ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ; ਪੁਲਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਿਆ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਮਲਾਵਰ
ਜਲੰਧਰ: ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲੀ ਫੀਸਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ, ਸਾਲਾਨਾ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਆਦਿ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ
ਆਈਐਮਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਆਲੋਕ ਲਾਲਵਾਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਓਪੀਡੀ ਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ‘ਚ 20-25 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਇਨਡੋਰ ‘ਚ 30-35 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਲਸੇਲ ਕੈਮਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਸ਼ੂ ਵਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਚ 12-15 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਾਪੇ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਤਕ ਦਾ ਖਰਚਾ 18 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ 4600 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 5600 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਏਪੀਜੇ ਸਕੂਲ ਮਹਾਵੀਰ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ: ਗਿਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਜਲੰਧਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੌਂਟੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 7500 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਦੇ ਸਨ, ਉਹ 8400 ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਸਾਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ : ਪ੍ਰਾ. ਵਿਜ
CBSE ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਤੇ PDAV ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਰਸ਼ਮੀ ਵਿਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੀਸ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
